भामाशाह मंडी विस्तार की जमीन पर अवैध खनन पर ओम बिरला(Om Birla) सख्त, DFO को सस्पेंड करने की चेतावनी

कोटा में मंगलवार को हुई विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान भामाशाहमंडी विस्तार के लिए चिह्नित वन भूमि पर हो रहे अवैध खनन को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला(Loksabha Adhyaksh Om Birla) नाराज दिखे। बिरला ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध खनन तत्काल बंद कराया जाए, वरना DFO को निलंबित कर दिया जाएगा।

अवैध खनन पर फूटा गुस्सा

संभागीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में कृषि विपणन विभाग की प्रस्तुति के दौरान बिरला ने पूछा कि मंडी विस्तार की जमीन पर खनन रुका है या नहीं। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके हैं और उन्हें भरवाने में भारी खर्च आएगा। इस पर बिरला ने कलेक्टर और कार्यवाहक संभागीय आयुक्त पीयूष समारिया को निर्देश दिया कि:

• अवैध खनन तुरंत रुकवाया जाए

• संबंधित अधिकारियों के खिलाफ ACR में कार्रवाई दर्ज की जाए

• मंडी विस्तार के लिए DPR बनाना तुरंत शुरू किया जाए

बिरला ने कहा— “मुंहजुबानी नहीं चलेगी, कागज़ पर कार्रवाई करें। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।“

एमआरआई व स्वास्थ्य सेवाओं पर भी नाराजगी

चिकित्सा विभाग की समीक्षा के दौरान बिरला ने अस्पतालों में जांचों की लंबी वेटिंग को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा:

• “अगर किसी मरीज को आज MRI चाहिए तो आप 4 महीने बाद क्यों बुला रहे हैं? यह कैसी व्यवस्था है?“

• अस्पतालों को लोन लेकर नई मशीनें खरीदने, सुविधाएं बढ़ाने और मेडिकल रिलीफ सोसायटी को मजबूत करने के निर्देश दिए।

• सभी पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

नशा-मुक्त कोटा अभियान में तेजी के आदेश

लोकसभा अध्यक्ष ने पुलिस और प्रशासन को ‘‘नशा-मुक्त कोटा अभियान’’ को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
साथ ही शहर में—

• हरियाली बढ़ाने

• स्वच्छता सुधारने

• वायु प्रदूषण कम करने

के लिए सभी विभागों को समन्वित प्रयास करने को कहा।

बजट घोषणाओं और विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं

समीक्षा बैठक में PWD, चिकित्सा व अन्य विभागों की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। बिरला ने स्पष्ट कहा:

• किसी भी परियोजना में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं

• सभी बजट घोषणाओं की नियमित मॉनिटरिंग हो

• सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर कठोर निगरानी हो

• ढिलाई पाए जाने पर ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाए

उन्होंने नए कोर्ट परिसर, कटिज बार्ड, और प्रस्तावित इंडस्ट्रियल पार्क के लिए बुनियादी ढांचे का काम जल्द शुरू करने को कहा।

आपदाओं में पीड़ितों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।